ये अखबार की कतरनें क्यों बटोरते हैं लोग?


अखबार में हिन्दी ब्लागिंग के बारे में छप जाये तो सनसनी छा जाती है. नोटपैड एक दिन पहले बताता है कि कल कुछ छ्पने वाला है. अपनी प्रति सुरक्षित करा लें. एक और जगह से विलाप आता है कि अरे हमारे यहां तो फलां पेपर आता नहीं भैया, स्कैन कर एक पोस्ट छाप देना. जिसने अखबार देख लिया, वह दौड़ लगाता है – स्कैन कर पहले छाप देने के लिये. एक और सज्जन कहते हैं कि वे जा रहे हैं देखने कि अखबार के लोकल एडीशन में कवरेज है या नहीं.

यह अखबार-मेनिया कब जायेगा?

हिंदी अखबार, मेरे आकलन में, अपनी साख बहुत कुछ खो चुके हैं. समाज का भला करने की दशा में वे नहीं रहे. दशा क्या बदलेंगे उनके पास दिशा ही नहीं है. कोई अखबार खोल लें; कितनी ओरिजनालिटी है उनमें? ज्यादातर तो थाने की क्राइम फाइल और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों पर जिन्दा हैं. बाकी पी टी आई की खबर पर फोंट/फोटो बदल कर अपना लेबल चस्पां करते हैं. अखबार के मालिक बेहतर लेखन की बजाय बेहतर विज्ञापन की तलाश में रहते हैं.

चिठेरा अपने आंख-कान-दिमाग से कहीं बेहतर खबर या लेख पोस्ट कर सकता है. उसके पास अगर एक-दो मेगा पिक्सेल का कैमरा हो तो फिर कमाल हो सकता है.

हो सकता है कि आज मेरा कथन थोड़ा अटपटा लगे जब हिन्दी के चिठेरे हजार-पांच सौ भर हैं. पर यह संख्या तेजी से बढ़ेगी. ज्योमेट्रिकल नहीं एक्स्पोनेंशियल बढेगी. परसों मैने देख कि मेरा सहायक भी ब्लॉग बनाने लग गया है. चलता पुर्जा जीव है खबरों का पिटारा है. जवान है. वैसी ही सोच है. ऐसे ही लोग बढ़ेंगे.

मेरे विचार से आने वाला लेखन चिठेरों का लेखन होगा. गूगल या अन्य न्यूज-ब्लॉग समेटक (Aggregator) व्यक्तिगत रुचि के अनुसार नेट पर समाचार, एडिटोरियल और विज्ञापन परोसेंगे. फिर (अगर अखबार जिन्दा रहे तो) फलां अखबार फख्र से कहेगा कि फलां धाकड़ चिठेरे ने उसके लिये ये शुभाशीष कहे हैं.

चिठेरों भावी इतिहास तुम्हारा है!

क्या चुनाव आयोग नव शृजन कर रहा है?


उत्तर प्रदेश में पहले दो चरणों में वोट प्रतिशत गिरा है. यह माना जा रहा है कि यह जनता की उदासीनता के कारण नहीं, बूथ कैप्चरिंग फैक्टर डिस्काउंट करने के कारण है. अगर यह स्वयम-तथ्य (Axiom) सही मान लिया जाये तो जो प्रमेय सिद्ध होता है वह है कि नव शृजन हो रहा है. बिहार में यह होते देखा गया है. वहां का सत्ता पलट जन भावनाओं की अभिव्यक्ति थी जो चुनाव के कमोबेश भय मुक्त आयोजन से सम्भव हो पाई. सामंतवादी, जातिवादी और अपराधी समीकरण वहां मुह की खा गये थे. कुछ लोग कह सकते हैं कि वहां अब भी अराजकता है. पर शृजन की प्रक्रिया मां काली के पदाघात सी नहीं होती. वह क्रांति नहीं, कली की तरह खिलती है. उत्तर प्रदेश भी उसी राह पर चल चुका है. एक हाथी नीला था; वह अचानक गणेश बन गया है. सामाजिक मंथन जैसा कुछ है यह. मंथन से कितना नवनीत निकलेगा यह देखना बाकी है.

यह भी एक स्वयम-तथ्य (Axiom) माना जा सकता है कि अधिकांश नेता चाहे वे जिस भी दल के हों धूर्त होते हैं. चुनाव के बाद वे कैसी पलटी मारेंगे; कहा नहीं जा सकता. इसमें भी सच्चाई है. घूम फिर कर वही लोग हैं पहले इस दल से थे, अब उस दल से हैं. उनमें व्यक्तिगत (और दलों में भी) क्या पक रहा है समय ही बतायेगा. पर इतना जरूर है; अगर लठैतों की वोट डालने में भूमिका कम हो गयी तो उनकी राजनीति में भी भूमिका कम होती जायेगी. उनकी भय की राजनीति से लड़ना कठिन है. यह कठिन काम चुनाव प्रक्रिया कुछ सीमा तक पूरा कर रही है. सामान्य नेताओं के शकुनि वाले खेल को तो सम्भाला जा सकता है. उसके लिये भारतीय प्रजातंत्र काफी हद तक सक्षम है।

इसके अलावा थोक वोट बैंक की राजनीति भी अपनी सीमायें जान रही है. पिछले चुनावों में थोक वोट बैंक से पार्टियों को सीटें तो मिली थीं जनता तो बन्धुआ रही, पर चुन कर आने वाले विधायक बन्धुआ नहीं रहे। वे अपने हित के आधार पर पल्टी मारते गये। थोक वोट बैंक का तिलस्म आगे आने वाले समय में और भी टूटेगा.

माफिया का राज वैसे भी कम होना तय है. देश अगर 7-10 प्र.श. की रफ्तार से तरक्की करेगा तो वह मार्केट की ताकत के बल पर करेगा. उसके लिये जरूरी है कि हत्या-अपहरण-बल प्रयोग आदि का युग समाप्त हो. जब लोगों को पता चल जायेगा कि जीविका के साधन हैं (अर्थात सब कुछ अँधेरा नहीं है); तो यह भी स्पष्ट होगा की वे आतंक की उपेक्षा कर ही मिल सकते हैं, तब आतंक से लड़ने की ताकत भी आ जायेगी लोगों में. बम्बई में यह देखा जा चुका है कि बड़े से बड़े आतंकी हमले के बाद भी शहर के सामान्य होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. देर-सबेर वह बिहार-उत्तर प्रदेश में भी होगा.

मैं यह ग्लास आधा भरा देखने के भाव के वशीभूत लिखा रह हूँ। जरुरत नहीं वह पूर्ण सत्य हो। पर मुझे अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोजन एक मौन क्रांति का हिस्सा प्रतीत होते हैं।

विकलांगों को उचित स्थान दें समाज में


भारतीय समाज विकलांगों के प्रति निर्दय है. लंगड़ा, बहरा, अन्धा, पगला, एंचाताना ये सभी शब्द व्यक्ति की स्थिति कम उसके प्रति उपेक्षा ज्यादा दर्शाते हैं. इसलिये अगर हमारे घर में कोई विकलांग है तो हम उसे समाज की नजरों से बचा कर रखना चाहते हैं कौन उपेक्षा झेले.. या यह सोचते हैं कि उस विकलांग को प्रत्यक्ष/परोक्ष ताने मिलें; इससे अच्छा तो होगा कि उसे लोगों की वक्र दृष्टि से बचा कर रखा जाये.

पर क्या यह सोच सही है? ऐसा कर हम उस विकलांग को एक कोने में नहीं धकेल देते? उसके मन में और भी कुंठायें नहीं उपजा देते? सही उत्तर तो मनोवैज्ञानिक ही दे सकते हैं. अपने अनुभव से मुझे लगता है कि विकलांग व्यक्ति को हम जितनी सामान्यता से लेंगे उतना ही उसका भला होगा और उतना ही हम अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी बना सकेंगे.

उत्तर-मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक श्री बुधप्रकाश का बेटा विकलांग है. पर किसी भी सार्वजनिक अवसर पर वे उसे अपने साथ ले जाना नहीं भूलते. लड़के की विकलांगता उन्हें आत्म-दया से पीड़ित कर उनके व्यक्तित्व को कुंठित कर सकती थी. लेकिन विकलांगता को उन्होने सामान्य व्यवहार पर हावी नहीं होने दिया है. कल हमारे यहां 52 वां रेल सप्ताह मनाया गया. इस समारोह में हमारे महाप्रबन्धक ने उत्कृष्ट कार्य के लिये कर्मचारियों व मंडलों को पुरस्कार व शील्ड प्रदान किये. समारोह में जब वे मंचपर पुरस्कार वितरण कर रहे थे तब उनका बेटा व्हील चेयर पर समारोह का अवलोकन कर रहा था. समारोह के बाद व्हील चेयर पर बाहर जाते समय कुछ अधिक समय लगा होगा – बाहर जाने की जल्दी वाले लोगों को कुछ रुकना पड़ा होगा. पर वह सब एक व्यक्ति को सामान्य महसूस कराने के लिये बहुत छोटी कीमत है.

जरूरी है कि हम किसी को लंगड़ा, बहरा, अन्धा, पगला, एंचाताना जैसे सम्बोधन देने से पहले सोचें और उस व्यक्ति में जो सरल-सहज है, उसे सम्बोधित करें उसकी विकलांगता को नही.

आप अपने आस-पास के विकलांगों को देखें उनकी क्या स्थिति है?

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